The Rajasthan Government has increased the annual income limit of parents from Rs one lakh to Rs 2.5 lakh to ensure that their children can access free education in private schools under the Right to Education Act.
Approving the proposal to this effect, Chief Minister Ashok Gehlot said: “By increasing the income limit, more children from weaker and disadvantaged groups will get free admission in non-government schools,” Press Trust of India reported.
The spirit of the Right to Education Act will be strengthened by this approval, a state official familiar with the proposal added.
The Education Minister Govind Singh Dotasra also tweeted about the government's decision on his official Twitter handle.
RTE एक्ट के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की आय सीमा को #गत_सरकार द्वारा 2.5 लाख से #घटाकर 1 लाख करने से ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चे गैर-सरकारी स्कूलों में शिक्षा से वंचित रह जाते थे,अतःकुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षा विभाग(1/2)
— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) May 15, 2020
..की समीक्षा बैठक में इस आय सीमा को पुनः 2.5 लाख करने के मेरे निवेदन पर आज सरकार ने इसके सबंध में #आदेश जारी कर दिए हैं।इस नियम से शिक्षा के अधिकार की भावना को बल मिलेगा और निश्चित रूप से प्रदेश के लाखों अभिभावकों को राहत मिलेगी @ashokgehlot51 @rajeduofficial @RajGovOfficial
— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) May 15, 2020
This decision will ensure that a large number of children from weaker and disadvantaged groups will be able to get free education in big and well-known private schools.
