उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों की भागीदारी से 20 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना शुरू की है. निजी कंपनियों का दावा है कि उन्होंने रोजगार में लगाकर कई बेरोजगार लोगों की नौकरियां दी हैं. हालांकि, जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि कहीं बेरोजगारों को सिर्फ कागज पर नौकरी दे दी गई है तो कहीं रोजगार के नाम पर सिर्फ पैसे वसूले जा रहे हैं.