चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के उन 21 विधायकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है जिनको दिल्ली सरकार ने पिछले साल मार्च में संसदीय सचिव बनाया था। नोटिस में पूछा गया है कि विधायकों की सदस्यता क्यों न रद्द की जाए। बड़ी खबर में डालेंगे इस पूरे मुद्दे पर खास नजर और जानेंगे क्या इन विधायकों की सदस्यता खतरे में है?