देश में शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता जताते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने केन्द्र और महाराष्ट्र सरकार से ‘‘कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति’’ अपनाने का अनुरोध किया और आश्चर्य जताते हुए सवाल किया कि कम मात्रा में शराब पीने वाले को वाहन चलाने की अनुमति क्यों होनी चाहिए।