केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों को मंजूरी दी गई. आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन किया गया है और कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई है. किसानों के हित में कानून में सुधार किया गया है. किसानों को लेकर सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दी है जिससे किसानों के लिए किसी भी राज्य में फसल बेचने का रास्ता साफ होगा.